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यहां इन विशेषज्ञों का पद समाप्त होगा !

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लखनऊ। प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल चकगजंरिया स्थित कैंसर संस्थान में बृहस्पतिवार को होने वाली पहली गवर्निग बाडी की बैठक हंगामेदार होने की संभावना है। बताया जाता है कि बैठक में कैंसर बीमारियों से जुड़े के कई विभागों में वरिष्ठ विशेषज्ञों के पद समाप्त किया जा सकता है आैर उसके बाद मात्र एक अस्टिटेंट प्रोफेसर बतौर परामर्शदाता को तैनाती दिये जाने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य वरिष्ठ आैर विशेषज्ञों को वापस उनके मूूल स्थान भेज दिया जाएगा। चर्चा है कि अगर यह प्रस्तावपारित हो जाता है तो कैंसर संस्थान में कैंसर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज मरीजों के मिलना मुश्किल हो सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव का अभी से विरोध शुरु हो गया है आैर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर शिकायत किये जाने की तैयारी है।

प्रदेश सरकार ने कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक संसाधन दिया जा रहा है। ताकि यहां पर सभी प्रकार के कैंसर मरीजों को इलाज मुहैया कराया जा सके। इसके लिए कुछ अर्सा पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने संस्थान का निरीक्षण करके आवश्यक दिशा- निर्देश भी दिये है। संस्थान में अभी तक नाक- कान- गला, यूरोलॉजी, स्त्री रोग विभाग, बाल रोग, न्यूक्लियर मेडिसिन, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी,ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, स्किन सहित 17 विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएयेट प्रोफेसर के अलावा अस्टिटेंट प्रोफेसर तैनात है। कल होने वाली बैठक में प्रस्ताव रखा जा रहा है कि अब इन विभागों में प्रोफेसेर, एसोसिएयेट प्रोफेसर का पद समाप्त कर दिया जाए आैर सिर्फ अस्टिटेंट प्रोफेसर का पद ही रहने दिया जाए। यह भी सिर्फ विजिटिंग कन्सलटेंट का पद ही रखा जाए। इस प्रस्ताव को बैठक में रखे जाने से पहले ही विरोध शुरु हो गया है।

लोगों का कहना है कि जब प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप कैंसर भी सभी प्रकार की बीमारियों का उच्चस्तरीय स्तर पर करा जाएगा,तब यह विभाग समाप्त करने की मंशा क्यों है। जबकि इसके विपरीत अस्पताल प्रबंधन विभाग को प्राथमित स्तर पर विकसित किया जा रहा है। वहीं स्त्री रोग में बच्चेदानी का कैंसर, यूरोलॉजी सहित न्यूरो सर्जरी आदि विकसित विभागों को बंदी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। चर्चा है कि संस्थान के डाक्टर इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कल की बैठक होने के बाद उसमें निर्णय के आधार पर विरोध करने का निर्णय लिया जाएगा आैर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा जाएगा।

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