13 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। राजकीय नर्सेज़ संघ, उत्तर प्रदेश ने अपने पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को प्रमुख सचिव (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद लिया गया।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई 13 मांगों पर चर्चा
गुरुवार को राजकीय नर्सेज़ संघ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने प्रमुख सचिव से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमण्डल में संघ की अध्यक्ष श्रीमती शर्ली भण्डारी, महामंत्री अशोक कुमार, कोषाध्यक्ष श्रीमती गिताशु वर्मा और चिकित्सा शिक्षा अध्यक्ष श्रीमती वीना त्रिपाठी शामिल रहीं। बैठक के दौरान संघ की सभी 13 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रमुख सचिव ने मांगा समय, दिया सकारात्मक आश्वासन
वार्ता के दौरान प्रमुख सचिव ने प्रतिनिधिमण्डल को अवगत कराया कि उन्हें पदभार संभाले अभी मात्र एक से डेढ़ माह का ही समय हुआ है, इसलिए इन मांगों के निस्तारण के लिए थोड़ा समय दिया जाए। उन्होंने नर्सेज़ की जायज़ मांगों को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रमुख सचिव की इस सकारात्मक सोच और आश्वासन से संघ का प्रतिनिधिमण्डल पूरी तरह संतुष्ट नजर आया।
आंदोलन स्थगित, शासन को सहयोग का भरोसा
प्रमुख सचिव के सकारात्मक रुख को देखते हुए संघ ने अपना प्रस्तावित आंदोलन फिलहाल टाल दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने विश्वास जताया है कि प्रमुख सचिव के कुशल नेतृत्व में उनकी 13 सूत्रीय मांगों का समयबद्ध तरीके से समाधान होगा। साथ ही, संघ ने जनहित और स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर शासन को निरंतर सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया है।
