20 नवंबर को स्वास्थ्य महानिदेशालय घेराव की चेतावनी
लखनऊ। लंबित 18 सूत्रीय मांगों के निस्तारण में हो रही देरी से नाराज डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को जनपद के सभी चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्टों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पर एकत्र होकर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संघ के मंत्री कपिल वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सीएमओ डॉ. एनबी सिंह को सौंपा गया।
20 नवंबर को महानिदेशक कार्यालय पर होगा प्रदर्शन
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शासन स्तर पर हो रही लगातार अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबे समय से मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगों पर अमल नहीं हुआ, तो आंदोलन के दूसरे चरण में आगामी 20 नवंबर को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस प्रदर्शन में जनपद के सभी चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट शामिल होंगे।
धरना-प्रदर्शन में ये रहे मौजूद
प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरबी मौर्या, उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, संगठन मंत्री अविनाश सिंह, कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर श्रीवास्तव, पूर्व महामंत्री श्रवण सचान, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय पांडे, पंकज रस्तोगी और सुशील त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट साथी उपस्थित रहे।
एसोसिएशन की प्रमुख मांगें:
पदनाम में बदलाव: फार्मासिस्ट को ‘फार्मेसी अधिकारी’ और चीफ फार्मासिस्ट को ‘चीफ फार्मेसी अधिकारी’ का पदनाम दिया जाए।
वेतनमान में सुधार: फार्मासिस्ट को ग्रेड पे 4600, चीफ फार्मासिस्ट को 5400, प्रभारी अधिकारी को 6600, विशेष कार्याधिकारी को 7600 और संयुक्त निदेशक को 8700 का वेतनमान मिले।
प्रिस्क्रिप्शन का अधिकार: फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार करने और सीमित दवाएं लिखने का अधिकार प्रदान किया जाए।
न्यूनतम योग्यता: भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बैचलर इन फार्मेसी (B.Pharm) या फार्म-डी (Pharm.D) निर्धारित की जाए।
पदोन्नति व वरिष्ठता: वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर रिक्त पदों पर जल्द पदोन्नति की जाए।
भत्ते में बढ़ोतरी: प्रभार भत्ता 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया जाए।
दवा ढुलाई व्यवस्था: ड्रग वेयर हाउस से अस्पतालों तक दवाएं पहुंचाने के लिए सरकारी वाहन या परिवहन की व्यवस्था की जाए।
नए पदों का सृजन: पीएचसी (PHC) पर 2 फार्मासिस्ट और सीएचसी (CHC) पर 3 फार्मासिस्ट व 2 चीफ फार्मासिस्ट का मानक तय कर नए पद सृजित किए जाएं।
