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केजीएमयू कार्यपरिषद: आरक्षण व्यवस्था के तहत पहली बार दो सदस्य नामित

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शासन ने जारी किया आदेश

​लखनऊ किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की कार्यपरिषद में आरक्षण व्यवस्था के तहत पहली बार दो सदस्यों को नामित किया गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
​प्रावधानों के अनुसार, केजीएमयू कार्यपरिषद में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से एक-एक वरिष्ठतम आचार्य को शामिल किया जाना है। इसी व्यवस्था के तहत केजीएमयू प्रशासन द्वारा गत 31 जुलाई को भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने अपनी मुहर लगा दी है।
​नामित सदस्यों का विवरण:
​अनुसूचित जाति वर्ग: पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. जिलेदार रावत को कार्यपरिषद सदस्य नामित किया गया है।
​अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): फिजियोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. ऋतुवा सिंह को सदस्य बनाया गया है।
​चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की विशेष सचिव कृतिका शर्मा ने नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन द्वारा जारी इस आदेश की प्रतियां केजीएमयू कुलपति, कुलसचिव और संबंधित शिक्षकों को प्रेषित कर दी गई हैं।

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