लखनऊ । प्रदेश के कर्मचारी जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक के फ्रीज डीए का एरियर दिए जाने सहित 12 सूत्रीय मांगपत्र की पूर्ति हेतु 27 नवंबर को जनपद मुख्यालय पर सायं मशाल जुलूस निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजेंगे, जिसमे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद महत्वपूर्ण भागीदारी करेगा । उक्त पर रणनीति बनाने हेतु आज परिषद की बैठक बलरामपुर चिकित्सालय में सम्पन्न हुई ।
परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि मोर्चा के नेताओं द्वारा मांगों पर निर्णय करने हेतु निरंतर पत्र भेजा गया। इसके बाद 20 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी माननीय मंत्री गण/विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजकर आग्रह किया गया कि मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके उन मांगों पर तत्काल निर्णय कराएं जो लंबे अरसे से लंबित हैं। परंतु खेद व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार द्वारा मांग पूरी करना तो दूर वार्ता तक नहीं की गई।जिससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है और दिनांक 09 दिसम्बर को कार्यबन्दी में प्रदेश की समस्त आवश्यक सेवाए स्वास्थ,परिवहन वन ,सिंचाई,रोडवेज़ सहित लगभग २०० सामवर्गो के कर्मचारी शामिल होंगे और सरकार के उपेक्षित रवैया का पुरज़ोर विरोध करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जवाब देंगे ।
राजकीय नर्सेस संघ के महामंत्री व परिषद के प्रवक्ता अशोक कुमार ने मांग की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों के बकाये का भुगतान 6% व्याज के साथ किया जाना चाहिए । कर्मचारियों ने कोविड काल मे अपने प्राणों की बाजी लगाकर कार्य किया । हर कर्मचारियो का लाखो रुपया का नुकसान हुआ है।
सुरेश रावत ने बताया कि विगत सभी मुख्यमंत्रियों एवं मुख्य सचिव ने मोर्चा व परिषद के साथ बराबर बैठके की और सार्थक निर्णय किए गए।परंतु खेद है कि वर्तमान मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव जी की ओर से कर्मचारियों एवं शिक्षकों के प्रति उदासीनता रही है भेजे गए ज्ञापन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
फार्मेसिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व परिषद के प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने खेद व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार की उपेक्षा के कारण प्रदेश के 22 लाख कर्मचारी शिक्षक आक्रोशित हैं। जब सरकार आर्थिक संकट में थी जो कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन दिया और भीषण महंगाई से कर्मचारी परिवार संकट में है तो फ्रीज डी ए का बकाया एरियर भी नहीं दे रही है। जिसका खामियाजा भावी चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
परिषद का मत है कि सरकार महत्वपूर्ण मांगों पर बातचीत के माध्यम से सार्थक निर्णय कर दे वरना शासन एवं कर्मचारियों के बीच टकराव रोक पाना संभव नहीं है।
लैब टेक्नीशियन संघ के प्रवक्ता व परिषद के मीडिया प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि सरकार वेतन समिति के निर्णय को 04 वर्ष से रोके हुए हैं। जिससे सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
संगठन प्रमुख के के सचान ने कहा कि स्थानीय निकायों, राजकीय निगमों, विकास प्राधिकरण, स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समानता नहीं मिल रही है। सेवा नियमावली सिंचाई, वाणिज्य कर ,वेतनरी फ़ार्मसिस्ट एवं अन्य विभागों की लंबित हैं।
एन एम ए संघ के अध्यक्ष सतीश यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार नहीं कर रही है। जिससे युवाओं में बहुत असंतोष है।
परिषद ने प्रदेश के लाखों, लाख कर्मचारियों व सभी संघ, संगठनों से भी अपील की है कि अपना व संगठनों का अस्तित्व बचाने के लिए हम सभी को संयुक्त मोर्चा द्वारा घोषित आन्दोलन में सहयोग, समर्थन करके, देश, प्रदेश के लाखों नवजवानों को आउटसोर्सिंग/संविदा पर बहुत ही अल्प वेतन वह भी समय से न देकर उनके भविष्य को बर्बाद करने से बचाने हेतु वाजिब वेतन एवं सुरक्षा देने के लिए संघर्ष करने को तैयार रहें ।
