दिल्ली । इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन के 05 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्रा एवं कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा भारत सरकार से भेंट कर मांगो पर विस्तृत चर्चा की ।
- पुरानी पेंशन योजना , GPF सहित सभी सुविधाएं बहाल करने।
- सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने पर गंभीरता से विचार कर बहुत जल्द फैसला किया जाएगा।
- रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति करने पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जा रही है।
सातवें वेतनमान सभी को लागू करवाने पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन का 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल वी पी मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रेमचंद राष्ट्रीय महामंत्री अतुल मिश्र राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र एवं पी के सिन्हा कैबिनेट सचिव भारत सरकार से नई दिल्ली स्थित उनके कक्ष में आज मिलकर मांगों का ज्ञापन सौंपकर मांग की कि इपसेफ इंडियन पब्लिक सर्विस एंप्लाइज फेडरेशन के 14 सूत्रीय मांग पत्र पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करके देशभर के कर्मचारियों की आर्थिक क्षति को रोका जाए।
मांग पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने, रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां करने एवं पदोन्नतियां करने आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमावली नीति बनाने, उनका शोषण रोकने एवं सेवा सुरक्षा प्रदान करने, आंगनवाड़ी कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने तथा उन्हें नियमित करने, सभी राज्यों में सातवां वेतन आयोग एक समान रूप से लागू कर करने, आयकर सीमा 700000 करने एवं पूरे देश के कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य सेवा योजना नीति बनाने जैसी मांग रखी गई।
आज भारत सरकार के सर्वोच्च वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वय ने मांगों का अध्ययन करने के उपरांत बताया कि कर्मचारियों के हित में भारत सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले को जल्द करने जा रही है। जिसमें पुरानी पेंशन योजना की सभी सुविधाएं बहाल करने, अंतिम वेतन का 50 परसेंट पेंशन धनराशि पेंशन देने, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने एवं रिक्त पदों पर भर्तियां व पदोन्नतियां करने तक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण करना तथा उनका शोषण रोकने एवं आंगनवाड़ी कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने व उन्हें नियमित करने के संबंध में सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी सार्थक निर्णय करके शासनादेश जारी कर दिए जाएंगे।
वरिष्ठ अधिकारी द्वय ने आश्वस्त किया कि कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील है और तदनुसार ही निर्णय किए जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्र ने दोनों सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।
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