लखनऊ। प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने और डाक्टरों की वेतन समेत अन्य मांगों को पूरा किये जाने के लिए से प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) के एक प्रतिनिधि मण्डल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद उन्हे एक ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष डा. अशोक यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सौंपे गये ज्ञापन में सरकार से मांग की गयी कि संवर्ग के चिकित्सकों को नान प्रैक्टिस भत्ता सॉतवे वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन का 35 प्रतिशत किया जाये।
डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के चिकित्सक केन्द्र सरकार के चिकित्सकों के मुकाबले कई गुना ज्यादा कार्य दायित्वों का निर्वहन, अत्यन्त दुरूह एवं विषम परिस्थितियों में कर रहे है। महामंाी डॉ. अमित सिंह ने कहा कि राजकीय चिकित्सा सेवाओं में विशेषज्ञों की भारी कमी है और ब्लॉक स्तर तक विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये संघ द्वारा सुझाये गये सी पी एस डिप्लोमा पाठ्यक्रम को अविलम्ब आरम्भ किया जाना चाहिये।
डाक्टरों की मांग है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को उत्तराखण्ड की तरह मूल वेतन का 20, 30, 40 प्रतिशत, विशेषज्ञता भत्ता दिया जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत डाक्टरों के लिये ग्रामीण भत्ता दिया जाना चाहिये। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये देश के अन्य राज्यों की तरह राजकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ की उपाधि प्रदान करने के लिये डी एन बी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये प्राथमिकता पर कार्यवाही किया जाना चाहिये।
ज्ञापन में इसके अलावा अधिवर्षता आयु बढाने में विकल्प चुनने का प्राविधान बहाल किया जाना,पाा चिकित्सकों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा बहाल किया जाना, दंत संवर्ग को भी पी एम एस संवर्ग की तरह विशिष्ट ए सी पी का लाभ व अन्य भत्तें दिया जाना तथा अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष विकल्प के साथ किया जाना शामिल है।
मण्डल मे डा. यादव के अलावा महासचिव डा. अमित सिंह, उपाध्यक्ष (मुख्यालय) डा. आशुतोष कुमार दूबे तथा उपाध्यक्ष डॉ. विकासेन्दु अग्रवाल उपस्थित थे।
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