लखनऊ । सरकारी अस्पतालों में दवाओं की देरी से सप्लाई व उपकरण खरीद में हो रही देरी से प्रदेश सरकार ने नया कदम उठाया है। इसके तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के तहत दवाओं की क्रय की प्रक्रिया में हो रहे देरी एवं गड़बड़ियों को देखते हुए उप्र मेडिक सप्लाईज कारपोरेशन के गठन का निर्णय लिया है।
बताते चले कि दवाओं की आपूर्ति समय से सरकारी अस्पतालों में नही ं हो पा रही है। इनमें काफी संख्या में बेहद सामान्य व जीवन रक्षक दवाएं भी शामिल है। इसके अलावा उपकरणों की खरीद भी समय पर न होने पर मरीजों की सर्जरी व इलाज में दिक्कत आ रही है। प्रदेश सरकार का दावा है कि इससे अस्पतालों में आपूर्ति होने वाली दवाओं व उपरणों की आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी।
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव प्रशान्त द्विवेदी ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके अलावा 102 एवं 108 एम्बुलेन्स सेवाओं पर सेवा प्रदाता एजेन्सियों द्वारा सेवा में लापरवाही पायी गयी है। उसकी शिकायतों में अनियमित तरीके से वाहनों का आवागमन दिखाया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें नोटिस दिया गया है।
उनका कहना है कि अगर उन्होंने नोटिस का समुचित जवाब नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी।
