लखनऊ। मांगो को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेहरोत्रा की अगुवाई मे शुक्रवार को लखनऊ उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं का खाद्यान्न एवं चीनी का लाभांश बढ़ाने व मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में प्रर्दशन किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन मे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के कोटेदार शासन के मन्सानुसार राशन वितरण करते हैं साथ ही कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश के कोटेदार प्रधानमंत्री अन्न योजना व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क वितरण किया गया। कोटेदार अपने व अपने परिवार के जीवन की परवाह न करते हुये सरकार के दिशा-निर्देशों में ई-पास मशीन से ईमानदारी के साथ वितरण किया, जिसकी सराहना पूरे भारत में की गयी और उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। उ०प्र० के कोटेदार सरकार के निर्देशानुसार वितरण करते हैं।
परन्तु उ०प्र० के कोटेदारों को लाभांश रु० १०/- कुन्तल ही मिलता है, जबकि अन्य प्रदेशों में जैसे हरियाणा रु0 200/- प्रति कुन्तल, गोवा रु0 200/-, दिल्ली रु० 200/-, गुजरात रु0 20000/- मिनिमम इनकम गारंटी दिया जा रहा है।
अतः आपसे अनुरोध है कि उ०प्र० के कोटेदारों को भी अन्य प्रदेशों की भांति लाभांश व मानदेय देने की कृपा करें, जिससे इस महंगाई को देखते हुये कोटेदारों का भरण-पोषण सुचारू रूप से हो सके। अन्यथा कि स्थिति में कोटेदार किसी भी समय विधानसभा का घेराव व कार्य बहिस्कार करेंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन/प्रशासन की होगी।
्
