लखनऊ। दिल्ली स्थित एम्स के समान 7वें वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ पीजीआई के डॉक्टरों में विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। डॉक्टरों ने प्रदेश सरकार द्वारा एम्स के समान भत्ते न देकर राज्य के समान भत्ते देने के आदेश का विरोध किया।
शनिवार को फैकल्टी फोरम की अगुवाई में गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई। यह बैठक पीजीआई के टेली मेडिसिन में हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि एम्स के समान भत्ते और अन्य सविधाओं की मांग को लेकर जल्द ही आंदोलन की घोषणा करेगा।
प्रदेश सरकार अड़ंगा लगा रही
फैकल्टी फोरम के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. सुभाष यादव और सचिव डॉ. एमएस अंसारी ने 1983 एक्ट का हवाला देते हुए बताया कि इसमें लिखा है कि यहां के डॉक्टरों और कर्मचारियों को एम्स दिल्ली के समान वेतन, भत्ते व अन्य जरूरी सुविधाए मिलेंगी। इसके बावजूद प्रदेश सरकार अड़ंगा लगा रही है। प्रदेश सरकार पीजीआई को केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया संस्थान और सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान के समान मान रही है।
बैठक में ये थे मौजूद
फैकल्टी फोरम की बैठक में फोरम के सदस्यों में डॉ. नारायण प्रसाद, डॉ. आरके सिंह, डॉ. अमिताभ आर्या, डॉ. एसके अग्रवाल, डॉ. अनिल अग्रवाल, डॉ. यूसी घोषाल समेत करीब 65 डॉक्टर मौजूद थे। सभी ने कहा कि उन्हें एम्स के समान भत्ते चाहिए। इसके लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा तो भी वो तैयार हैं।
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