लखनऊ – प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रशान्त त्रिवेदी ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को तत्काल निर्देश देते हुए कहा है कि राजकीय अस्पतालों में सभी जीवन रक्षक एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्ध करायी जाये।
इसके साथ ही दवाओं के स्टॉक का अंकन एवं वितरण की सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग के ड्रग्स एण्ड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेन्ट सिस्टम (डीवीडीएमएस) पोर्टल पर अपडेट की जाये। श्री त्रिवेदी शुक्रवार को यहां योजना भवन में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समस्त सीएमओ/सीएमएस अपने अधीन एक फार्मासिस्ट/चीफ फार्मासिस्ट को डीवीडीएमएस पोर्टल का इंचार्ज नामित करें, जिनका दायित्व होगा कि वह इस पोर्टल पर समस्त सूचनाओं को अपडेट करें।
इस अवसर पर श्री त्रिवेदी ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि वह अपने जिले के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों के लिए नामित आयुष्मान मिा एवं डीपीएम को आगामी माह में प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण सा में अवश्य भेजना सुनिश्चित करें।
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रत्येक जिले को आयुष्मान भारत योजना के तहत चार राजकीय चिकित्सालयों के लिए 3.20 लाख रुपये (80 हजार प्रति चिकित्सालय) आवंटित किये गये हैं। इस धनराशि का उपयोग कम्प्यूटर, यूपीएस, फिंगर प्रिन्ट, आईरिस, क्यूआर कोड स्कैनर, प्रिन्टर एवं वेब कैमरा क्रय करने के लिए किया जायेगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन पर इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी इम्पैनल्ड की गयी हैं।
इस अवसर पर विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जीएस नवीन कुमार, सीईओ साचीज श्रीमती संगीता सिंह, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पद्माकर सिंह सहित कई अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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