लखनऊ। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये 40 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने की कवायद में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को नयी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। मुख्यमंाी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज मंािमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखायी गयी।राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां पत्रकारों को बताया कि पिछले साल सम्पन्न इन्वेस्टर्स समिटि के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन देने की रणनीति के परिपेक्ष्य में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की इकाइयों की स्थापना में 25 फीसदी की रियायत दी है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में 40 हजार करोड़ रूपये का निवेश आयेगा।
उन्होने कहा कि सरकार को पूरा भरोसा है कि अगले तीन सालों में दस हजार से अधिक ई वाहन राज्य की सड़कों पर दिखेंगे जबकि 70 फीसदी सार्वजनिक यातायात ई बसों पर निर्भर करेगा। नीति के तहत सरकार 20 लाख चार्जिंग स्टेशनो की स्थापना करेगी। सिंह ने कहा कि सरकार पावर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिये छह लाख रूपये के न्यूनतम निवेश पर 25 प्रतिशत की रियातत देगी।
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