लखनऊ – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के जॉइन्ट सेक्रेट्री डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 100 दिन के भीतर ही दे दी जाये. ताकि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान पूरा पोषण मिल सके. डॉ राजेश शनिवार को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. डॉ राजेश ने कहा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पहली किश्त 100 दिनों, दूसरी किश्त 15 दिनों और अगली तीसरी किश्त अगले 15 दिनों में उसके खाते में भेज दी जाये. बैठक के दौरान उन्हें सिफप्सा के अधिशासी निदेशक पंकज कुमार ने आश्वस्त किया कि 15 जनवरी तक सभी ए.एन.एम. को टैबलेट वितरित कर दिए जायेंगे. बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार में अंडर सेक्रेट्री वी.सी. चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को धरातल पर उतारने में उत्तर प्रदेश ने तरक्की की है. हालांकि इसमें सुधर की काफी गुंजाईश है.
उन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया कि यूपी में अब तक 25 लाख 72 हजार 331 आवेदन आए हैं. इसमें 20 लाख 14 हजार 806 आवेदनों पर धन वितरित किया जा चुका है. प्रदेश में आवेदकों के बीच 315 करोड़ 93 लाख रुपए वितरित किये जा चुके हैं. 11 लाख 55 हजार 865 लाभर्थियों का पंजीकरण किया गया है. जो कि लक्ष्य के मुकाबले 67.74 प्रतिशत है. वहीं 9 लाख 25 हजार 571 लाभर्थियों के बीच सहायता राशि वितरित की जा चुकी है. यह लक्ष्य के मुकाबले 54.20 प्रतिशत है. अंडर सेक्रेट्री वी.सी. चौधरी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शुरू से अब तक का ग्राफ दिखाते हुए बताया कि यूपी ने कुछ महीनों में काफी तरक्की की है. यह ग्राफ और बढ़ना चाहिए. देश में कुल लक्ष्य का 30 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है.
ऐसे में हमें और गंभीर होना होगा. वहीं सिफप्सा के अधिशासी निदेशक पंकज कुमार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सराहनीय प्रदर्शन नहीं करने वाले जनपद के अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया. इसमें जौनपुर, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर, कासगंज, मैनपुरी, नोयडा, मथुरा, बिजनौर, सीतापुर और इलाहाबाद प्रमुख हैं. बैठक के अंत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नरेन्द्र सिंह ने वेबसाइट में आने वाली समस्याओं से रूबरू हुए. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नोडल अधिकारी राजेश बानगियां, पोषण अभियान के कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार आदित्य चोपड़ा, अपर अधिशासी निदेशक नीरज शुक्ला समेत प्रदेश के सभी 75 जनपदों के ए.सी.एम.ओ. और हर जिले के दो मेडिकल ऑफिसर मौजूद रहे.
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