उत्सव में उपद्रव करने वालों की सात पीढ़ियां भुगतेंगी: सीएम योगी

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न्यूज । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को देवरिया के रुद्रपुर और बरहज विधानसभा क्षेत्र में 456 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और सहायता राशि के चेक भी वितरित किए।

​एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा के मोर्चे पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब उत्सव के माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता। उन्होंने चेतावनी दी:
​”अगर कोई उत्सव में खलल डालेगा, तो उसकी सात पीढ़ियां भुगतेंगी। आज मुहर्रम पर पूरी शांति है; कोई भी व्यक्ति खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन या सड़कों पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता।”
​सीएम योगी ने पूर्ववर्ती सपा और कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी माफियाओं और दंगों के लिए बदनाम था, लेकिन उनकी सरकार ने आते ही ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई। मजबूत कानून-व्यवस्था के कारण ही आज प्रदेश में निवेश का माहौल बना है और युवाओं का पलायन रुका है।

​विकास और रोजगार के प्रमुख बिंदु
​कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर: देवरिया और आस-पास के क्षेत्रों को वाराणसी तथा गोरखपुर मार्ग से जोड़ने के लिए फोरलेन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
​पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा को घेरा: सीएम ने कहा कि सपा सरकार ने बिना जमीन के ही एक्सप्रेसवे का 15,800 करोड़ का टेंडर जारी किया था, जिसे भाजपा सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया से 11,200 करोड़ में पूरा कराकर ₹4,000 करोड़ की डकैती रोकी।

​बरहज को इनलैंड वाटरवे का लाभ: बरहज को भविष्य में इनलैंड वाटरवे (जलमार्ग) का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इसके जरिए स्थानीय किसानों के फल, सब्जियां और मिलेट्स राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे।

​युवा और रोजगार: उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए सीएम ने कहा कि अब तक 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और विभिन्न योजनाओं के जरिए 3 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। ‘सीएम युवा उद्यमी योजना’ के तहत युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज व गारंटी मुक्त ऋण दिया जा रहा है।
​अंत में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी गरीब सरकारी योजनाओं, मुफ्त राशन, आयुष्मान कार्ड और पेंशन से वंचित न रहे।

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