लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक के साथ ही गैर शैक्षणिक संवर्ग को सातवें वेतनमान की अनुरूप भत्ता दिये जाने की मांग की गयी है। कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष विकास सिंह ने दावा किया है गैर शैक्षणिक संवर्ग सातवें वेतनमान नहीं दिया जाने का प्रस्ताव है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारी परिषद आंदोलन कर सकता है। कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष विकास सिंह का कहना है कि इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन को पत्र भेज कर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि केजीएमयू के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ते देने के लिए केजीएमयू के कुलसचिव ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को प्रस्ताव भेजा है।
उनका दावा है कि उन्हें सूत्रों से मालूम पड़ा है कि शासन द्वारा केजीएमयू के शैक्षणिक संवर्ग को ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता देने की अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वहीं गैर शैक्षणिक संवर्ग कर्मियों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि एसजीपीजीआई को एक साथ ही सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ता शासन द्वारा प्रदान किया गया था। केजीएमयू ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग को भत्ता देने के लिए सम्मिलित प्रस्ताव भेजने के बाद भी गैर शैक्षणिक संवर्ग को छोड़ दिया गया है। यह न्याय संगत नहीं है। केजीएमयू के गैर शैक्षणिक कर्मियों में इस बात को लेकर निराशा है।
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