भत्ते के भुगतान पर शासन ने पीजीआई से मांगी रिपोर्ट

लखनऊ। पीजीआइ कर्मियों को एम्स के समान भत्ते देने के मुद्दे पर शासन ने पीजीआई प्रशासन से एक्ट के अनुसार एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। शासन के निर्देश पर पीजीआई निदेशक डॉ. राकेश कपूर ने सीएमएस डॉ. अमित अग्रवाल के
नेतृत्व में कमेटी गठित की है। कमेटी में शामिल डॉ. एसके अग्रवाल, डॉ. प्रशांत अग्रवाल के अलावा प्रशासनिक अधिकारी सुधीर सक्सेना एवं एसके जैन को हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। जबकि कर्मचारी नेताओं का कहना है कि शासन को जो भी निणर्य लेना है कि 15 के भीतर ले। अन्यथा कर्मचारी नये वर्ष से हड़ताल करेंगे।

संस्थान के निदेशक डॉ. राकेश कपूर बताते हैं कि पीजीआई के एक्ट प्रस्तर 73 और 74 में संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और अधिकारियों को एम्स के समान वेतनमान और भत्ते दिये जाने का प्रावधान है। हाल में शासन में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डा. रजनीश दुबे, विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा जंयत नार्लिकर और विशेष सचिव वित्त शंकेश्वर त्रिपाठी ने पीजीआई कर्मियों को एम्स के समान वेतन और
भत्ते देने पर सहमति जतायी है।

इस मामले को लेकर गठित हाई पावर कमेटी एक महीने में रिपोर्ट मुख्य सचिव देगी। हालांकि संस्थान के कर्मचारियों का कहना है कि 15 दिन के भीतर शासन निर्णय ले। अन्यथा कर्मचारी नये वर्ष में हड़ताल का मूड बना चुके हैं। पीजीआई निदेशक डॉ. राकेश कपूर का कहना है कि भत्ते के निर्णय के लिए शासन ने एक महीने का वक्त दिया है। लिहाजा उनकी
कर्मचारियों से अपील है कि एक महीने तक कोई भी आन्दोलन न करें।

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