लखनऊ – सातवें वेतन आयोग के क्रम में नान प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) की स्वीकृति कराने के लिए प्रौविन्शियल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (पीएमएस) के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय से वार्ता की। संघ के महामंत्री डा. अमित सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की सदुढ़ीकरण तथा सवंर्ग की सेवा संबंधी मामलों से संबंधित पत्र सौंपा गया। इसके अलावा डाक्टरों की अन्य समस्याओ पर भी चर्चा की।
इसमें डाक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा भी शामिल था। शिष्ट मण्डल को मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि अतिशीघ्र विलम्बित प्रकरणों के प्रमुख सचिव को कार्यवाही करने अौर प्रकरणों के निस्तारण के लिए निर्देशित किया आैर शीघ्र ही सम्पूर्ण मामलों की समीक्षा का आश्वासन दिया। शिष्ट मण्डल में पीएमएस के अध्यक्ष डा. अशोक यादव, उपाध्यक्ष (मुख्यालय) डा. आशुतोष कुमार दुबे, उपाध्यक्ष (महिला) डा. निरुपमा सिंह मौजूद थीं।
