लखनऊ। प्रदेश में सरकार का गठन होते ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सभी को 15 दिन में मंत्रियों को के चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दे दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की आज यहां हुई बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री के सचिव को भी अपनी सम्पत्ति की जानकारी देनी होगी।
योगी सरकार के दो कैबिनेट मंाियों सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकान्त शर्मा ने पाकारों को बताया कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से नष्ट करने का संकल्प लिया गया। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में स्लाटर हाऊस और किसानों की कर्जमाफी की घोषणा पर कहा गया कि पहनाये जाने पर क हा गया । यह मंत्रियों की परिचय बैठक थी। मंत्रिमण्डल की दूसरी बैठक में अधिकारियों से बात की जाएंगी। इसके बाद ही पूरी योजना के तहत किये गये वायदे पूरे किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सभी मंत्री भाजपा और गठबन्धन के 325 विधायकों के क्षेत्र में जायेंगे और केन्द्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करवायेंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में नये विधायकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कमेटी भी गठित की जा रही है।
