कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को दी मंजूरी
आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट का होगा निर्माण
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को एनेक्सी भवन में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के चार लोक निर्माण विभाग के एक प्रस्ताव समेत चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को पास किया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगरा, मथुरा एवं प्रयागराज में हेलिकॉप्टर सेवा संचालन के लिए पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट का निर्माण निजी निवेशकों के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया है। पीपीपी मोड से निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का निर्माण कराए जाने से राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय व्ययभार में कमी आएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर स्थल के सामने बने पक्के हेलीपैड स्थल एवं उससे सम्बद्ध अन्य सुविधाओं को पर्यटन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। सरकार इसे हेलीपोर्ट के रूप में विकसित करेगी। लखनऊ में हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी-विदेशी पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा, सैलानियों की संख्या बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर विभिन्न गतिवधियों में वृद्धि होगी, रोजगार के नए-नए अवसर सृजित होंगे। कैबिनेट के लोकनिर्माण विभाग से जुड़े फैसले की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पुखराया-घाटमपुर 82.53 किलोमीटर के उच्चीकरण, अनुरक्षण कराए जाने के लिए पीपीपी मॉडल पर निजी विकासकर्ता के चयन के वित्तीय प्रस्ताव निविदा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर 1136.45 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है। वर्तमान में यह मार्ग दो लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ाई 10 मीटर के स्तर तक निर्मित है।
कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में नेशनल सेन्टर फार डिजीज कण्ट्रोल, नई दिल्ली की शाखा की स्थापना के लिए सरोजनीनगर के ग्राम जैतीखेड़ा में 2.5 एकड़ भूमि तीस वर्षों के लिए एनसीडीसी को शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नि:शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा को 56 एकड़ भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने को कैबिनेट ने पास कर दिया है। कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में लैब टेक्रीशियन के 25 फीसदी पदों क ो प्रोन्नति और शेष पदों पर सीधी भर्ती से भरने के लिए नियमावली संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब लैब टेक्निीशियन के 25 फीसदी पदों को असिस्टेंट लैब टेक्नीसियन की प्रोन्नति से भरा जाएगा