*सीएम सिटी में 15 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बन रहे पांच बहुमंजिला अधिवक्ता चैंबर्स*
*700 लोगों के बैठने की क्षमता, नवंबर तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य*
*कलेक्ट्रेट मुख्यालय व चार तहसीलों के अधिवक्ताओं के चैंबर्स का जनवरी प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री ने किया था शिलान्यास*
*चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की सभी तहसीलों में अधिवक्ताओं को मिलेगी चैंबर्स की सुविधा*
*बजट में अधिवक्ताओं के कल्याण व न्यायपालिका की अवस्थापना सुविधाओं के लिए 1205 करोड़ रुपए की व्यवस्था*
न्यूज। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए भी राज्य के खजाने का मुंह खोल रखा है। टिन या पॉलीथीन की छांव में बैठकर वादकारियों के हित की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं को सुविधायुक्त ठौर मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश की सभी तहसीलों पर बहुमंजिला अधिवक्ता चैंबर्स बनाने की शुरुआत गोरखपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय व चार तहसीलों से जनवरी में हुई। 15.21 करोड़ रुपये की लागत से 700 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इन बहुमंजिला चैंबर्स का निर्माण नवंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में गोरखपुर में बहुमंजिला अधिवक्ता चैंबर्स का शिलान्यास करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश की सभी तहसीलों में यह सुविधा मिलेगी और इस पर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राज्य के इस बार के बजट में इस निमित्त 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी कर दी है।
गोरखपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय में 454.24 लाख रुपये की लागत से 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला भूतल व तीन मंजिल का अधिवक्ता भवन/चैंबर्स, सदर तहसील में 454.24 लाख रुपये की लागत से 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला भूतल व तीन मंजिल का अधिवक्ता चैंबर्स, कैम्पियरगंज तहसील में 259.53 लाख रुपये की लागत से 100 लोगों के बैठने की क्षमता वाला भूतल व दो मंजिल का अधिवक्ता चैंबर्स, बांसगांव तहसील में 211.22 लाख रुपये की लागत से 100 लोगों के बैठने की क्षमता वाला भूतल व तीन मंजिल का अधिवक्ता चैंबर्स, सहजनवां तहसील में 141.88 लाख रुपये की लागत से 100 लोगों के बैठने की क्षमता वाला भूतल व तीन मंजिल का अधिवक्ता भवन/चैंबर्स का निर्माण कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। जनवरी माह में 2 व 3 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तहसीलों में बनने वाले चैंबर्स का शिलान्यास किया था।
*इस बार के बजट में अधिवक्ता कल्याण और न्यायपालिका का भरपूर ख्याल*
अपने पहले बजट से लेकर वर्तमान कार्यकाल के पांचवें बजट में योगी सरकार ने अधिवक्ता कल्याण व न्यायपालिका की अवस्थापना सुविधा का भरपूर ख्याल रखा है। इन बार के बजट में इस संबंध में 1205 करोड़ रुपए की राशि इस क्षेत्र को आवंटित है। बजट में युवा अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता के लिए कॉर्पस फंड में 5 करोड़, विभिन्न जिलों में अधिवक्ता चैंबर्स व अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़, युवा अधिवक्ताओं के पुस्तक पत्रिकाओं हेतु 10 करोड़, जिलों में न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु 450 करोड़, हाइकोर्ट के न्यायाधीशों के आवासीय भवनों हेतु 100 करोड़, हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के भवन हेतु 150 करोड़, प्रयागराज खंडपीठ के भवन हेतु 450 करोड़, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि की न्यासी समिति हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।