लखनऊ – प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति रंग ला रही है। ‘अपराध मुक्त यूपी’ की ओर योगी सरकार के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने साल 2017 से भू-माफियाओं के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जिसके तहत अब तक प्रदेश में 67,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। एंटी भू-माफिया पोर्टल विकसित करने के अलावा यूपी के सभी जिलों में भू-माफिया टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है जिससे पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जा सके। साल 2017 से 2 लाख 87 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
जहां एक ओर अभियान के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित 22,838 मामले और 814 सिविल सूट पंजीकृत किए गए हैं वहीं दूसरी ओर भू-माफियाओं के खिलाफ 4,210 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 2,300 से अधिक भूमि अतिक्रमणकारियों की पहचान भू-माफियों के रूप में की गई और 182 भू-माफियों को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स मौके पर पहुंच जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा के उसको संबंधित विभाग को सौंप देती है।
लंबे समय से सरकारी जमीनों पर थी भू-माफियों की नजर
सिंचाई, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, वन और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी जमीनें एक लंबे समय से भू-माफियों के निशाने पर रहीं हैं। लेकिन जब से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों को एक नया विकल्प मिला तब से शिकायतें दोगुनी रफ्तार से दर्ज होने लगी हैं। यूपी सरकार को 2,88,745 शिकायतें मिली हैं।
पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं शिकायतें
सरकारी भूमि के साथ-साथ टास्क फोर्स निजी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों पर भी कार्रवाई करता है। शिकायतकर्ता अपनी पहचान को गोपनीय रखते हुए शिकायत कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के अलावा शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी पोर्टल के जरिए ले सकता है। इसके साथ ही कार्रवाई की निगरानी करने और प्रतिक्रिया देने की सुविधा भी पोर्टल पर दी गई है।
17 माफियाओं को किया गया चिन्हित
इस ऑपरेशन के तहत यूपी पुलिस ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, योगेश भदोरा, रमेश प्रधान, बदन सिंह, सुदंर भाटी, विजय मिश्रा समेत यूपी के कई बाहुबली माफियाओं के हौसलों को पस्त करते हुए उनकी संपत्तियों को जब्त कर उन्हें गिरफ्तार किया है। प्रदेश में अधिकारियों द्वारा शराब, मवेशी और शिक्षा से जुड़े 17 माफियाओं को आगे की कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है।