लखनऊ । प्रदेश में लगभग 1.38 लाख एचआईवी संक्रमित मरीजों का एंटी रेट्रो वॉयरल थेरेपी सेंटर (एआरटी) में इलाज दिया जा रहा हैं। यहां संक्रमितों को इलाज, जांच से लेकर दवाएं तक निशुल्क दी जा रही है। यह बात उप्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के संयुक्त निदेशक डॉ. संजय सोलंकी ने कहीं।
डा संजय सोमवार को सूचना विभाग के सभागार के एचआईवी पर आयोजित राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डॉ. सोलंकी ने कहा कि समय पर इलाज मिलने से एचआईवी संक्रमित गर्भवती महिला अपने बच्चे को संक्रमण से बचा सकती है। इसके लिए सभी गर्भवती महिलाओं की शुरुआती जांच जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 72 लाख गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक करीब 62 लाख की जांच पूरी हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि देश में करीब 25.44 लाख लोग एचआईवी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं हैं। 2.75 प्रतिशत बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक एचआईवी संक्रमण और एड्स से होने वाली मौतों में 80 प्रतिशत तक कमी लाना है। प्रदेश में 399 आईसीटीसी केंद्र, 52 एआरटी केंद्र, 115 एसटीआई आरटीआई क्लीनिक, 102 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं और 373 रेड रिबन क्लब संचालित किए जा रहे हैं।
कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक रमेश श्रीवास्तव ने कहा कि एचआईवी के प्रति जागरूकता फैलाने में मीडिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। तथ्यात्मक और संवेदनशील रिपोर्टिंग से समाज में फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। अधिक से अधिक लोगों को जांच व उपचार सेवाओं से जोड़ा जा सकता है।
