NEWS- उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अहम फैसले लिए हैं. इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पीजी की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों को प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दस साल तक अनिवार्य सेवाएं देनी ही होंगी.
अगर वो बीच में नौकरी छोड़ेंगे तो एक करोड़ का जुर्माना देना होगा। साथ ही, एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण अंचलों में सेवाएं देने पर उनको नीट परीक्षा में पीजी कोर्स में दाखिले के लिए अंकों की छूट देने का भी फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश में डॉक्टरों पर लिए गए इन फैसलों के बारे में बताया.