लखनऊ। सूबे में निवेश आैर रोजगार की सम्भावनाओं को नयी उडान देने के मकसद से आयोजित की जा रही ‘इन्वेस्टर्स समिट कल से दो दिन चलेगी। बुधवार पीएम नरेन्द्र मोदी उद्घाटन करेंगे। यह समिट सीएम योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को नया आयाम देगी। प्रदेश के इतिहास में अपने आप में अनूठी आैर बड-े पैमाने पर तैयारी के साथ आयोजित की जा रही इस समिट का मकसद निवेशकों को प्रदेश में व्यवसाय की सम्भावनाओं के बारे में गहराई से बताना है, इस समिट में देश-विदेश के पांच हजार से ज्यादा प्रतिभागियों के हिस्सा लेने की सम्भावना है।
राज्य के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने बताया कि आगामी 21 आैर 22 फरवरी को लखनऊ में आयोजित होने वाली इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आैर समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोंिवद करेंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में कुल 30 सत्र आयोजित किये जाएंगे, जिनमें फिनलैंड, नीदरलैंड्स, जापान, चेक रिपब्लिक, थाईलैंड, स्लोवाकिया तथा मारीशस के उद्योगपतियों के साथ होने वाले अलग अलग सत्र भी शामिल हैं।
महाना ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री राजनाथ ंिसह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, महेश शर्मा, स्मृति ईरानी, वी.के. ंिसह, हरदीप पुरी, पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, हर्षवद्र्धन, धर्मेन्द्र प्रधान तथा अशोक गजपति राजू समेत विभिन्न केन्द्रीय मंत्री अपने-अपने मंत्रालय पर केंद्रित सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। उनके साथ प्रदेश सरकार के मंत्री भी जिम्मेदारी सम्भालेंगे।
उन्होंने बताया कि इस समिट को लेकर निवेशकों में खासा उत्साह है आैर कार्यवम शुरू होने से पहले ही सरकार के पास 900 से ज्यादा करारनार्मे एमओयूी आ चुके हैं। यह समिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिये किसी शक्ति परीक्षण से कम नहीं मानी जा रही है। योगी ने समिट के हर सत्र की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार यह आयोजन जनता की बेहतरी के लिए कर रही है। इस आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पास अपनी छवि बदलने का मौका है, लिहाजा हर विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह इसकी सफलता के लिए सभी प्रयास करे आैर अपने उत्तरदायित्व का भली-भांति निर्वहन करे।
योगी ने कहा कि समिट में शिरकत के लिये आने वाले केन्द्रीय मंत्रियों की अगवानी आैर उन्हें विदा करने का दायित्व सम्बन्धित प्रमुख सचिवों का होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक विभिन्न सेक्टर से सम्बन्धित नीतियां लागू की जा चुकी हैं। हर सेक्टर से सम्बन्धित मंत्रिगण, प्रमुख सचिव तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी इन नीतियों का अध्ययन कर लें, ताकि निवेशकों को नीतियों के बारे में ठीक से जानकारी मिल सके।
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