वोट बैंक के लिए विपक्षी दल राष्ट्रीय सुरक्षा से भी कर सकते हैं समझौता

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लखनऊ. राज्य सरकार के प्रवक्ता श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष को बताना चाहिए कि क्या वे देश के साथ हैं या फिर घुसपैठियों के साथ. उन्होंने कहा कि असम में नागरिकता के सत्यापन (NRC) को लेकर विपक्ष बेबुनियाद आरोप सरकार पर लगा रहे हैं. साथ ही नागरिकता के सत्यापन का पूरा कार्य सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि हमारे देश में या फिर उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से घुसकर रहना चाहेगा, तो उसके खिलाफ सरकार प्राथमिकता से कार्यवाही करेगी. ऐसे लोगों को चिन्हित कर बाहर करने का काम सरकार करेगी.

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने आज कहा कि कांग्रेस, बसपा, सपा एवं अन्य विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा के साथ समझौता कर सकते हैं. ये विपक्षी दल सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए चिंतित हैं. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल ऐसे घुसपैठियों के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये लोग विपक्षी दलों के वोटर हैं. श्री सिंह ने विपक्षी दलों से सवाल पूछते हुए कहा कि “क्या भारत के नागरिकों पर विपक्षी दलों को भरोसा नहीं है? ”

श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश या फिर भारत का कोई भी राज्य धर्मशाला नहीं है कि कोई कहीं से भी अवैध रूप से आए और यहाँ रहे. भारत में कोई लंगर नहीं बांटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों और नागरिकों को एकसाथ मिलकर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का मत साफ़ है और हमने पहल भी कर दी है, लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों का मत नहीं साफ़ है, वह सभी घुसपैठियों के साथ हैं. ऐसे लोगों को देश की जनता ज़रूर जवाब देगी.

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