प्रा. स्वास्थ्य केंद्रों पर फार्मेसिस्ट को उपचार का अधिकार जल्द

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लखनऊ । फार्मेसिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति शीघ्र दूर होगी, इस हेतु प्रमुख सचिव वित्त विभाग को डीओ (अर्धशासकीय पत्र ) लिखेंगे, उक्त निर्णय कल डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री प्रशांत त्रिवेदी ने लिया । संघ के प्रवक्ता सुनील यादव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख सचिव ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सको की कमी को देखते हुए फार्मेसिस्ट को प्राथमिक उपचार का अधिकार दिए जाने पर विचार किया जाएगा , इस हेतु कुछ औषधियों के प्रयोग के लिए फार्मेसिस्ट अधिकृत किये जा सकते है । उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य पालिसी के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए ।

साथ ही कैडर रिव्यू, मानक निर्धारण, नियुक्तियों, पदोन्नतियों सहित 13 माँगो पर निर्णय करते हुए शासन और महानिदेशालय के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए । श्री त्रिवेदी ने कहा कि फार्मेसिस्ट संवर्ग की समस्या का निस्तारण मुख्य सचिव की प्राथमिकता है अतः सभी प्रस्ताव तत्काल भेजते हुए कार्यवाही संपादित की जाए । उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभार भत्ता सहित सभी भत्तों को दस गुना बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त को तत्काल भेजा जाए । शासन ने माना कि फार्मेसिस्ट संवर्ग की पदोन्नति कैडर का पिरामिड सही ना होने से प्रभावित होता है । इसलिए शीघ्र उच्च पदों को बढ़ाते हुए कैडर को पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है ।

शासन के अधिकारियों ने अवगत कराया कि ट्रामा सेंटर में फार्मेसिस्ट के पदों का सृजन प्रक्रियाधीन है । ब्लड बैंक में फार्मेसिस्ट के कार्य निर्धारण का आदेश महानिदेशक द्वारा तत्काल निर्गत करने तथा नवनियुक्त फार्मेसिस्टों के नाम वरिष्ठता सूची में शामिल कर अनंतिम सूची जनपदों को आपत्ति हेतु भेजने के निर्देश दिए ।

बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ विशेष सचिव उमेश मिश्र, महानिदेशक डॉ पद्माकर सिंह सहित, अपर निदेशक डॉ एन के गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र, डीपीए के महामंत्री के के सचान, प्रवक्ता सुनील यादव, जे पी नायक, सुभाष श्रीवास्तव, , वी पी सिंह उपस्थित थे ।

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