लखनऊ । पीजीआई में सातवें वेतनमान आयोग के भत्ते को लेकर 28 जनवरी को होने वाली हड़ताल पर चली दिनभर चले अटकलों के बाद देर शाम को सभी संगठनों ने एक मत से हड़ताल न करने का निर्णय लिया है। पीजीअाई निदेशक डा. राकेश कपूर को सभी संगठनों ने लिखित रूप से चार फरवरी तक हड़ताल न करने का वादा किया है। इससे पहले शासन से वार्ता के बाद पीजीआई प्रशासन ने कर्मचारियों व नर्सिंग संगठनों से 28 से हड़ताल न करने की अपील करते हुए कहा था कि 31 जनवरी तक मांगों को पूरा कर दिया जाएगा।
इससे पहले हड़ताल के मुद्दे पर कर्मचारियों में दो फाड़ हो गये हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा रजनीश दुबे द्वारा 31 जनवरी तक हड़ताल टालने के मुद्दे पर नेताओं के एक गुट ने सहमति जतायी, जबकि दूसरा गुट हड़ताल के पक्ष में है। संस्थान प्रशासन ने भी कर्मचारियों से हड़ताल टालने की अपील की है। हालांकि मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुये संस्थान प्रशासन ने हड़ताल के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली हैं। रविवार की शाम अफसरों ने बैठक कर संविदाकर्मियों को ओपीडी, वार्ड समेत अन्य जरूरी जगहों पर तैनात कर दिया है। जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पीजीआई पहुंच व्यवस्था जायजा लिया। ताकि सोमवार हड़ताल होने पर मरीजों कोई दिक्कत न होने पाये।
वही देर शाम को पीजीआई के सभी संगठनों पर पुलिस व शासन स्तर पर दबाव बन गया कि वह लोग जनहित में 31 जनवरी तक हड़ताल न करें आैर मांगों को पूरा करने में एक दो दिन आैर समय दे। इसके बाद भी दूसरा गुट को हड़ताल करने पर अड़ा था। उसके पदाधिकारियोंं को समझा बुझा कर 31 जनवरी तक हड़ताल करने का लिखित रूप से देने के लिए कहा गया। देर शाम को पीजीआई निदेशक डा. राकेश कपूर को चार फरवरी तक हड़ताल न करने का लिखित रूप से पत्र दे दिया। सभी संगठनों का कहना है कि अगर चार फरवरी तक मांग पूरी नही हुई तो इसके बाद आर-पार की लड़ाई होगी।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं शिक्षा रजनीश दुबे ने शनिवार को पीजीआई निदेशक डॉ. राकेश कपूर, अपर निदेशक जयंत नार्लीकर और सीएमएस डॉ. अमित अग्रवाल ने कर्मचारियों नेताओं के साथ हुई वार्ता में कर्मचारियों की हड़ताल 31 जनवरी तक टालने की बात कही। श्री दुबे ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सरकार भत्ते देने को तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीजीआई कर्मियों को भत्ता देने की हामी भर ली है। श्री दुबे ने वार्ता में कर्मचारियों से कहा कि यदि 31 जनवरी तक यदि भत्ते पर निर्णय नही होता है तो उसके बाद वह पीजीआई में कभी कदम नही रखेंगे। निदेशक डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन ने पीजीआई के भत्ते की फाइल की सारी औपचारकितायें पूरी कर ली हैं। फाइल को सिर्फ कैबिनेट में मंजूरी मिलनी है। इसके लिए अगली कैबिनेट में फाइल रखी जायेगी।
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