बजट 2018 की महत्वपूर्ण बातें

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केन्द्र सरकार ने ऑर्गैनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में बड़ा कदम उठाया है। टमाटर, प्याज और आलू ने किसानों को पिछले दिनों में बहुत परेशान किया है, लिहाजा केन्द्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को इस परेशानी से बचाने का उपाय किया है।

सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। समर्थन मूल्य को 1.5 गुना बढ़ाने का ऐलान किया गया। आलू, टमाटर और प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन होगा जिसके लिए 500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। 1290 करोड़ रुपयों से बांस मिशन चलाया जायेगा। बांस को वन क्षेत्र से अलग किया गया है।

1200 करोड़ रुपये हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए दिए जाएंगे। जिसमें हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना दिया जायेगा। 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा मिलेगा। देश की 40 फीसदी आबादी को हेल्थ बीमा मिलेगा।24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। जेटली ने कहा कि 1200 करोड़ रुपये हेल्थ सेक्टर के लिए रखे जाएंगे। इलाज न मिलने की वजह से किसी की जान नहीं जायेगी।

जेटली ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम करेगी। प्री नर्सरी से 12वीं तक हम सबकों शिक्षा देंगे और इसमें एक ही नीति अपनाई जायेगी। साथ ही डिजिटल पढ़ाई को भी बढ़ावा दिया जायेगा। सभी बच्चों को स्कूल पहुंचाना हमारा लक्ष्य होगा। आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल होगा। वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनायी जायेगी। जेटली ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए स्कीम लाई गयी। पराली से होने वाले धुंए से निपटने के लिए स्कीम बनायी गयी।

जेटली ने कहा कि इस साल 2 करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे, पीएम आवास योजना के तहत घर दिये जाएंगे, 2022 तक हर नागरिक को घर देंगे। 51 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं। 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिये। 4 करोड़ घरों में सौभाग्या योजना के तहत बिजली दी।

जेटली ने कहा कि सर्विस सेक्टर में 8 फीसदी की तरक्की मिली है। गरीबों को उज्जवला योजना के तहत लाभ दिया गया। हमारा जोर गांवों के विकास पर है। ईज ऑफ लिविंग पर जोर दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन में सरकारी दखल कम हो।

व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये का फंड दिया जाएग। छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाना चाहती है। नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी योगदान देगी। सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाना चाहती है। इसके लिए 70 लाख नई नौकरियां पैदा की जाएगी। डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को नई ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में स्किल केंद्र खोले जाएंगे। सीमा पर सड़के बनाने पर जोर दिया जाएगा। धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए हेरिटेज सिटी योजना बनाई गई है। स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहर चुने गए हैं। 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा।


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