केन्द्र सरकार बैंकों से ज्यादा रकम निकालने पर टैक्स लगा सकती है। सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा सकती है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इसे एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में जगह मिल सकती है।
3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश सौदों पर पाबंदी लगाने का सुझाव –
सरकार ने पिछले साल नवंबर में नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया, कैश टैक्स पर अभी विमर्श हो रहा है। बजट के साथ इसका ऐलान किए जाने की काफी संभावना है। बैंक खातों से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लग सकता है। कालेधन पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश सौदों पर पाबंदी लगाने का सुझाव दिया था।
उसने एक आदमी के लिए कैश होल्डिंग की 15 लाख रुपए की सीमा तय करने की भी सिफारिश की थी। सूत्रों ने बताया कि बड़े कैश लेन-देन को हतोत्साहित करने के उपायों पर भी बातचीत हो रही है। एक अधिकारी ने कहा कि इस बारे में आखिरी फैसला शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व लेगा।
